no images were found
मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे लोकशाही अधिक बळकट होईल-हेमंत पाटील :कुठल्याही राज्याच्या जागा कमी होणार नाहीत; केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याचे आवाहन
काही विरोधी पक्षांकडून दक्षिण भारतातील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होतील, असा प्रचार केला जात असला तरी घटनात्मक तरतुदींमध्ये अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा उल्लेख नाही. उलट, विद्यमान जागा कमी करण्याऐवजी प्रत्येक राज्यातील प्रतिनिधित्व वाढविण्यावर भर दिला जाईल, असे पाटील म्हणाले. देशातील प्रत्येक राज्यात लोकसभा जागांमध्ये किमान ५० टक्के वाढ होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कोणत्याही राज्याच्या विद्यमान जागा कमी होणार नाहीत. लोकसंख्या आणि प्रतिनिधित्वातील संतुलन साधण्यासाठी ही पुनर्रचना केली जाणार असल्याचे पाटील म्हणाले.
सध्या लोकसभेतील निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या ५४३ आहे. नवीन संसद भवनाची रचना ८८८ लोकसभा सदस्यांसाठी करण्यात आली असून, भविष्यात लोकसभा जागांची संख्या ५४३ वरून ८८८ पर्यंत, म्हणजेच ३४५ जागांनी (सुमारे ६३ टक्के) वाढविण्याची क्षमता उपलब्ध आहे. अंतिम जागा निश्चित करण्याचा निर्णय जनगणना आणि त्यानंतर स्थापन होणाऱ्या परिसीमन आयोगाच्या शिफारशींनुसार घेतला जाण्याची शक्यता असल्याचे पाटील म्हणाले.
सरकारी आकडेवारीनुसार, १९७१ च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली असली तरी १९७६ च्या ४२व्या आणि २००१ च्या ८४व्या घटनादुरुस्तीमुळे मतदारसंघांचे पुनर्वाटप स्थगित ठेवण्यात आले होते. परिणामी, आज अनेक मतदारसंघांमध्ये २० ते ३० लाखांहून अधिक मतदार असून एका खासदारावर सरासरी २५ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नसून, सर्व राज्यांना अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व मिळेल. विरोधकांनी भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याऐवजी आगामी संसदेच्या अधिवेशनात लोकशाही अधिक सक्षम करणाऱ्या या ऐतिहासिक सुधारणेला सकारात्मक पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
