कर्जमुक्ती : अन्नदात्याच्या भविष्यावर केलेली गुंतवणूक

कर्जमुक्ती : अन्नदात्याच्या भविष्यावर केलेली गुंतवणूक

कर्जमुक्ती ही केवळ खर्च नाही; ती राज्यातील अन्नदात्यांच्या भविष्यावर केलेली खरी गुंतवणूक आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ कडे पाहताना ही भावना प्रकर्षाने जाणवते. ही योजना केवळ थकीत कर्जाची रक्कम माफ करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्याने सक्षम करण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्रातील शेती ही आजही मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, महापूर, गारपीट, रोगराई आणि वाढता उत्पादन खर्च या संकटांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अशा वेळी अनेक शेतकरी पीक कर्ज घेतात; मात्र प्रतिकूल परिस्थितीमुळे वेळेत परतफेड करता येत नाही. परिणामी ते नव्या पीक कर्जासाठी अपात्र ठरतात. कर्जाचे चक्र वाढत जाते आणि शेती करण्याची क्षमता कमी होत जाते. अशा दुष्टचक्रातून शेतकऱ्याला बाहेर काढणे, हा या योजनेमागील मूलभूत विचार आहे.

शासनाने या वेळी केवळ कर्जमाफी जाहीर करून थांबण्याचा मार्ग स्वीकारलेला नाही. उलट, शेतकरी पुन्हा सक्षम व्हावा, त्याला नव्याने कर्ज उपलब्ध व्हावे आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढावी, या उद्देशाने योजनेची रचना करण्यात आली आहे. म्हणूनच कर्जमुक्तीबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची ही भूमिका शासनाच्या संतुलित दृष्टिकोनाचे उदाहरण आहे.

या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘एकवेळ समझोता’ (One Time Settlement) ही संकल्पना. पूर्वी कर्जाची रक्कम निर्धारित मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त असल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहत होते. आता अशा शेतकऱ्यांना स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून निर्धारित मर्यादेपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत येण्याची संधी मिळणार आहे. ही तरतूद केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचीही आहे.

महाराष्ट्रातील विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर येथे ऊस, भात, फळबागा, भाजीपाला, दुग्धव्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योग यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम झाली आहे. मात्र, सिंचनाची उपलब्धता असूनही बदलते हवामान, वाढते मजुरीचे दर आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे येथील शेतकरीही आर्थिक तणावातून जात आहेत. शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आला की त्याचा परिणाम केवळ त्याच्या कुटुंबापुरता मर्यादित राहत नाही. कृषी सेवा केंद्रे, खत-बियाणे विक्रेते, वाहतूक, कृषी अवजारे, दूध व्यवसाय, लघुउद्योग आणि ग्रामीण बाजारपेठ यांनाही त्याचा थेट लाभ होतो. म्हणूनच शेतकऱ्याला दिलेला आधार हा प्रत्यक्षात संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेला आधार असतो.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यात आली आहे. बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांची माहिती थेट शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, ॲग्रीस्टॅक, संगणकीय पडताळणी, गावनिहाय लाभार्थी यादी आणि तक्रार निवारण व्यवस्था यामुळे लाभ वितरण अधिक अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत आणि अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळू नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.

या योजनेमागे शासनाची आणखी एक व्यापक भूमिका दिसून येते. कर्जमाफी ही अंतिम उपाययोजना नसून, शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्याची पहिली पायरी आहे. यासाठीच कृषी पायाभूत सुविधा, सिंचन, पीक विविधीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर, मूल्यवर्धन आणि शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी वारंवार कर्जाच्या चक्रात अडकणार नाही, हा शासनाचा प्रयत्न आहे.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले, यालाही विशेष अर्थ आहे. रयतेचे कल्याण, जलव्यवस्थापन, शेती आणि ग्रामीण विकास यांना प्राधान्य देणाऱ्या या लोकाभिमुख शासकाच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाची ही योजना जाहीर करून शासनाने इतिहासातील लोककल्याणकारी परंपरा आधुनिक काळाशी जोडली आहे.

आज कर्जमुक्तीची गरज केवळ कर्ज कमी करण्यासाठी नाही, तर शेतकऱ्याचा आत्मविश्वास परत मिळवून देण्यासाठी आहे. आर्थिक चिंता कमी झाली की शेतकरी अधिक धाडसाने नवे तंत्रज्ञान स्वीकारतो, उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करतो आणि शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहू लागतो. याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण ग्रामीण विकासावर होतो.

म्हणूनच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही. ती शासनाचा शेतकऱ्यावरील विश्वास, शेतकऱ्याच्या श्रमांचा सन्मान आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा व्यापक संकल्प आहे. शेतकरी सक्षम असेल, तर शेती सक्षम होईल; शेती सक्षम झाली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल; आणि ग्रामीण महाराष्ट्र समृद्ध झाला तरच विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल. हीच या योजनेमागील खरी प्रेरणा आणि दूरदृष्टी आहे.

लेखन व संकलन:-सचिन अडसूळ, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर