no images were found
गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांच्या कल्याणाकरिता केंद्र स्तरावर सामाजिक सुरक्षा मंडळ गठीत करण्याची तरतूद; आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या तारांकित प्रश्नावर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचे लेखी उत्तर
मुंबई : केंद्र शासनाने दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२५ पासून अंमलात आणलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मध्ये गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांच्या कल्याणाकरिता केंद्र स्तरावर सामाजिक सुरक्षा मंडळ गठीत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या मंडळाद्वारे गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह गिग आणि असंघटित कामगारांचा समावेश पहिल्यांदाच सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये केलेला आहे. सदर संहितेच्या कलम १०९ नुसार असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना तयार करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे, अशी लेखी माहिती कामगार मंत्री ना.आकाश फुंडकर यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात दिली. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी “राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांमध्ये कामगार कपात करण्याचे अधिकार कारखाना मालकांना दिल्याबाबत” चा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला यास मंत्री ना.आकाश फुंडकर यांनी लेखी उत्तर दिले.
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांमध्ये ३०० पर्यंत कामगार कमी करण्याचे अधिकार कारखाना मालकांना विना परवानगी देण्याचा शासनामार्फत माहे एप्रिल, २०२६ मध्ये निर्णय झाल्याने कामगारांच्या रोजगार सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, २०२६ आणि महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२६ या नव्या नियमावलींची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे धोरण आहे. गिग आणि असंघटीत कामगारांचा समावेश या नव्या नियमावलीत करण्यात आला असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आली आहे. कामगार कपात विना परवानगी करण्याच्या तरतुदीमुळे कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याने त्यावर कार्यवाही करणेबाबत शासन विचाराधीन आहे काय व सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानुषंगाने भविष्यात नवीन नियमावलीमुळे औद्योगिक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याकरिता शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
यास लेखी उत्तर देताना कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी, हे अंशतः खरे आहे. केंद्र शासनाने औद्योगिक संबंध विषयक केंद्रीय कायद्यांचे एकत्रीकरण करून त्यामध्ये कालानुरूप बदल करून देशभर समान व्याप्ती असलेली औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० तयार केली आहे. सदर संहिता केंद्र शासनाने दिनांक २१/११/२०२५ पासून अंमलात आणली आहे. औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० च्या प्रकरण-१० मध्ये ले-ऑफ, कामगार कपात व औद्योगिक घटक बंद करण्याच्या तरतूदी ३०० हून कमी कामगार नसलेल्या आस्थापनांसाठी लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता ३०० हून कमी कामगार नसलेल्या आस्थापनांना ले-ऑफ, कामगार कपात व औद्योगिक घटक बंद करण्याकरीता शासनाची वा सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते.
महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, २०२६ आणि महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२६ या नियमांचा प्रारूप मसूदा दि. २८/०४/२०२६ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सर्व संबंधितांकडून ४५ दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. सदर हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी दि.१२/०६/२०२६ रोजी संपुष्टात आलेला असून प्राप्त हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने नियम अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२५ पासून अंमलात आणलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मध्ये गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांच्या कल्याणाकरिता केंद्र स्तरावर सामाजिक सुरक्षा मंडळ गठीत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या मंडळाद्वारे गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, राज्य शासनाने दि.०५/०५/२०२६ रोजी महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा नियम, २०२६ चा प्रारूप मसूदा शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द केला असून त्यावर ४५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये संबंधितांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत.
गिग आणि असंघटित कामगारांचा समावेश पहिल्यांदाच सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये केलेला आहे. सदर संहितेच्या कलम १०९ नुसार असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना तयार करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. असंघटित कामगार, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी कलम ११२ नुसार हेल्पलाईनची सुविधा करण्याची तरतुद आहे. तसेच कलम ११४ नुसार समोचित शासन गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी (अ) जीवन आणि अपंगत्व विमा, (ब) अपघात विमा, (क) आरोग्य आणि प्रसुतीलाभ, (ड) वृध्दापकाळ संरक्षण, (इ) पाळणाघर, अशा विविध बाबींशी निगडीत योजना तयार करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
पुर्वीच्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ मधील प्रकरण ५ (बी) मधील तरतूदी १०० हून कमी कामगार नसलेल्या आस्थापनांसाठी लागू होत्या. त्यामुळे १०० हून कमी कामगार नसलेल्या आस्थापनांना ले-ऑफ, कामगार कपात व आस्थापना बंद करण्याकरीता शासनाची वा सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागत असे. त्यामुळे औद्योगिक आस्थापनांकडून १०० वा त्यापेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यास निरुत्साह दाखविला जात असे. वाढत्या जागतिकीकरणाच्या युगात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती व्हावी, कामगारांना शाश्वत रोजगार मिळून बेरोजगारी कमी व्हावी व उद्योजकांना देखिल मोठ्या प्रमाणात कामगार कामावर ठेवण्याकरीता प्रोत्साहन मिळावे, याकरीता उपरोक्त कामगार संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन उद्योगास पोषक असे वातावरण निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात उद्योग आकर्षित होऊन रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, त्यामुळे कामगारांचे हित देखिल सहजगत्या जपले जाईल. त्यामुळे औद्योगिक विकासास चालना मिळेल व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मित्ती होईल, अशी माहिती विधिमंडळात सादर केली.
