no images were found
सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या निधीत जीएसटीचा ७५ टक्के वाटा: सहायक आयुक्त दीपाली पुजारी
कोल्हापूर,: ‘एक देश, एक कर’ धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यापासून देशात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये ७५% वाटा वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) आहे, अशी माहिती कोल्हापूरच्या वस्तू व सेवा कर सहायक आयुक्त दीपाली पुजारी यांनी दिली.
शिवाजी विद्यापीठाचा वाणिज्य आणि व्यवस्थापन अधिविभाग आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (नवी दिल्ली) यांच्या सहयोगाने आयोजित ‘जीएसटी सुधारणा, डिजीटलायझेशन अँड इझ ऑफ डुईंग बिझनेस: मार्चिंग टुवर्ड्स विकसित भारत@२०४७’ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये दुसऱ्या दिवशी त्या बोलत होत्या.
आज दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात “जीएसटी सुधारणांचा व्यवसाय आणि ग्राहकांवरील परिणाम” या विषयावरील परिसंवाद झाला. डॉ. केदार मारुलकर प्रास्ताविक केले. वस्तू आणि सेवा कराच्या नवीन रचनेमुळे खेळत्या भांडवली तुटवड्याला उद्योगांना सामोरे जावे लागेल, असे मत सी. ए. गिरीश सामंत यांनी मांडले. उद्योगपती अजित कोठारी यांनी इ-वे बिल मध्ये चुका दुरुस्त करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत असावी, अशी आवश्यकता व्यक्त केली.
शिवाजी विद्यापीठाचे अंतर्गत लेखापरीक्षक अजित चौगले यांनी शिक्षण संस्थांवर आकाराला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर, विद्यार्थ्यांची करामुळे होणारी गैरसोय आणि सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या अडचणी या गोष्टींवर प्रकाश टाकला. सेक्शन ६५ वर चर्चा करत शिक्षक प्रतिनिधी सी.ए. श्रीकांत बच्चे यांनी करातील तरतुदींवर आवश्यक सुधारणांची माहिती दिली. सी.ए. दीपक पाटील यांनी वार्षिक करारात व्हॅल्यू आणि रेट यांमुळे होणारी गैरसोय दूर करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. विद्यार्थी प्रतिनिधी साईता बारस्कर यांनीही आपले मत मांडले.
वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभाग प्रमुख डॉ. श्रीकृष्ण महाजन यांनी भारताचे जबाबदार नागरिक म्हणून आपण करचुकवेगिरीला आळा घातला पाहिजे आणि करप्रणालीबाबत जागरूक असले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. विद्यार्थिनी वैशाली वाघमारे यांनी आभार मानले.
