महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार च्या ८८ व्या वर्षपूर्तीनिमित्त विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम कोल्हापूर/प्रतिनिधी: सांस्कृतिक, साहित्यिक व आध्यात्मिक क्षेत्रात कोल्हापूरचे नाव महाराष्ट्रभर पोहोचविणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार ने आपल्या अठ्याऐंशीव्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने फेब्रुवारी २०२४ या संपूर्ण महिन्यात नव्या-जुन्या पुस्तकांच्या किंमतीत सवलतींबरोबर, सर्व प्रकारच्या नव्या साहित्याचे प्रकाशन, नवलेखकांना मार्गदर्शन व पुस्तक प्रकाशनासाठी सहकार्य यांसह अनेक नव्या उपक्रमांची घोषणा केली आहे. अशी माहिती नीलाम्बरी कुलकर्णी …

शासकीय विभाग व बँकांनी एकत्र येऊन नवीन उद्योजक घडवावेत व जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला गती द्यावी –   प्रकाशराव आबिटकर       कोल्हापूर :  केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या शासकीय योजनांची माहिती व लाभ कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना व्यापकपणे व्हावा, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व शासकीय विभाग, सर्व बँका यांचा एकत्र समन्वय साधून एक दिवसीय तालुकास्तरीय कर्जाची माहिती व मार्गदर्शन मेळावा इंजुबाई …

महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रकल्पास मंजुरी ; राजेश क्षीरसागर  कोल्हापूर(प्रतिनिधी): कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे पाणी नियंत्रण करणे, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली असून, यास पहिल्या टप्प्यात रु. ४ हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मंगळवारी …

राज्यातील एसएमई ना अर्थसहाय्य करता यावे यासाठी राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सामंजस्य करार   राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आयपीओ चा वापर करून निधी कसा उभा करावा या बाबत जागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने (NSE) एक सामंजस्य करार केला आहे. एनएसई  हे भारतातील आघाडीचे स्टॉक एक्स्चेंज आहे. आणि यासाठी एनएसई  इमर्ज   याचा वापर करण्यात आला. हे एनएसई चे एसएमई (लघु, मध्यम उद्योग) व्यासपीठ आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री मा. श्री. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत, श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाह, विकास आयुक्त, उद्योग, महाराष्ट्र सरकार आणि श्री जयेश ताओरी, सहयोगी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय शेअर बाजार, यांच्यात आज पुणे येथे सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण झाली. करारानुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने निधी उभारणीसाठी राज्यभरातील कॉर्पोरेट्सना मार्गदर्शन करण्यासाठी एनएसई सेमिनार, एमएसएमई शिबिरे, ज्ञान सत्र, रोड शो, कार्यशाळा याद्वारे जनजागृती मोहीम राबवेल. हे मार्गदर्शन एनएसई इमर्ज प्लॅटफॉर्म आणि सूची प्रक्रियेत असलेल्या हँडहोल्ड कंपन्यांच्या साहाय्याने अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी असेल. महाराष्ट्र सरकारचे माननीय उद्योगमंत्री, श्री. उदय सामंत म्हणाले“महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आमच्या राज्यातील एमएसएमईंना, त्यांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देण्यावर भर देत आहोत. एमएसएमईएस अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच एनएसई  इमर्ज   प्लॅटफॉर्म द्वारे भांडवली बाजार टॅप करण्यासाठी आणि राज्य एमएसएमईएस ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंज सोबत सामंजस्य करार केला आहे. एनएसई इमर्ज हे या …

शासन आणि प्रशासन ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके –  एकनाथ शिंदे               मुंबई : शासन आणि प्रशासन ही लोकशाही रथाची दोन चाके आहेत. ही दोन्ही चाके समान वेगाने धावलीत की विकास वेगाने होतो. याचे उदाहरण राज्यात पहायला मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.             राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या ३८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त वांद्रे येथे आयोजित कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते. यावेळी …

भारतीय दूतावासात पाकिस्तानसाठी हेरगिरी ! उत्तर प्रदेश एटीएसला (ATS) दहशतवादविरोधी कारवाईत मोठं यश मिळालं आहे. यूपी एटीएसने पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या भारतीय तरुणाला अटक केली आहे. हा तरुण पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेसाठी हेरगिरी करत होता. उत्तर प्रदेशच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) 4 फेब्रुवारीला, मॉस्को दूतावासात काम करणाऱ्या सतेंद्र सिवाल या भारतीय नागरिकाला पाकिस्तानी दहशतवादी संस्था ISI साठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून अटक केली आहे. …

माझ्या प्रकरणात राज्यपालांचाही सहभाग !- हेमंत सोरेन गेल्या आठवड्यात झारखंडमध्ये घडलेल्या नाटमय घडामोडींमुळे देशभर चर्चा सुरू झाली. झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ३१ जानेवारी रोजी रात्री ईडीनं अटक केली आणि मोठी खळबळ उडाली. हेमंत सोरेन यांनी त्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर लागलीच त्यांच्या कॅबिनेटमधील मंत्री चंपत सोरेन यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. यानंतर आज झारखंड विधानसभेत बहुमत चाचणी …

ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांविरूद्ध 1650 तक्रारी प्राप्त ; 654 परवानाधारकांचे परवाने निलंबित               मुंबई  : ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी गैरवर्तन करणे, भाडे नाकारणे, विहित दरापेक्षा जादा भाडे घेणे याविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास व्हॉट्सअप क्रमांकावर तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी  9152240303 क्रमांक व mh03autotaxicomplaint@gmail.com ई-मेल आयडी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) यांनी उपलब्ध करून दिला आहे.  ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांविरुद्ध आतापर्यंत 1650 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 654 परवानाधारकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.              व्हॉट्सॲप …

हा अर्थसंकल्प पीएम मोदींचा विकसित भारताचा दृष्टीकोन साध्य करण्याचा रोडमॅप आहे: अमित शहा   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये शेतकरी, महिला आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी नवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांचे असे स्पष्ट मत आहे की, ‘अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 हा पीएम मोदींचा विकसित भारताचा दृष्टीकोन साध्य करण्याचा रोडमॅप आहे.’ अमृतकाळामधील मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा अंतरिम अर्थसंकल्प ‘संकल्पातून समृद्धी’चा अर्थसंकल्प ठरणार आहे, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला आहे. मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षात भारताला प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर राष्ट्र बनवण्याच्या प्रवासात केलेल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत, या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, महिला आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी एक नवी आशा निर्माण केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन 2047 पर्यंत संपूर्ण आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे उद्दिष्ट ज्याप्रमाणे देशासमोर ठेवण्यात आले आहे, त्या दिशेने हा अर्थसंकल्प देशातील शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीच्या नवीन संधी घेऊन आला आहे. या अर्थसंकल्पात एकीकडे तेलबियांच्या स्वावलंबनाला चालना देण्यात आली आहे तर दुसरीकडे नॅनो डीएपीचा वापर आणि दुग्धव्यवसाय विकासावरही भर देण्यात आला आहे. पुढील 5 वर्षात दोन कोटी अतिरिक्त घरांचे बांधकाम सुरू करण्याच्या योजनेचा फायदा मध्यमवर्गीय लोकांना होणार आहे. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत करोडो लोकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्याचे काम केले जात असल्याचे देशातील जनतेने पाहिले आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 मध्ये, अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यकांना आयुष्मान योजनेशी जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून या लोकांना देखील मोफत उपचाराचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, या अर्थसंकल्पात 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना ‘गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग’ रोखण्यासाठी लसीकरणाला चालना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. सूर्योदय योजनेंतर्गत 1 कोटी कुटुंबांच्या घरांवर रूफ टॉप सोलर एनर्जी सिस्टीम बसवण्याचा निर्णयही अभूतपूर्व आहे, यामुळे त्या सर्व कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळू शकेल आणि वार्षिक बचतही होईल. पुढील पाच दशकांसाठी राज्यांना एकूण 75,000 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध मजबूत करण्यात गेम चेंजर ठरेल. पर्यटन क्षेत्राला नवी ऊर्जा देण्याचे कामही हा अर्थसंकल्प करणार आहे. देशाच्या पायाभूत सुविधांना जागतिक दर्जाचे आणि आधुनिक बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली वाढ हे विकसित भारताच्या उभारणीच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तसेच, लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी पीएम गति शक्ती अंतर्गत तीन मोठ्या रेल्वे कॉरिडॉरच्या घोषणेने देशवासियांसमोर भविष्यातील भारताची नवीन रूपरेषा देखील ठेवली आहे. अमृत काळात देशातील महामार्ग बांधणीचा वेग तीन पटीने वाढला आहे आणि विमानतळांची संख्याही दुप्पट झाली आहे. आज आधुनिक वंदे भारत आणि नमो भारत ट्रेन देखील नव्या भारताची शान बनत आहेत आणि जागतिक स्तरावर भारताची नवी ओळख निर्माण करत आहेत. मोदीजींची दूरदृष्टी आणि शाह यांच्या कार्यक्षम धोरणांमुळे 2047 पर्यंत पूर्ण विकसित आणि स्वावलंबी भारताचे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल, हे निश्चित झाले आहे.

मुंबई येथे वार्षिक जागतिक रंगभूमी महोत्सव व्हावा – राज्यपाल रमेश बैस               मुंबई : भारताला रंगभूमीचा मोठा इतिहास लाभला आहे. प्रत्येक राज्याची आपली स्वतंत्र रंगभूमी आहे. तमाशा, यक्षगान, नौटंकी, जत्रा, दशावतार यांसारख्या अनेक परंपरा देशात आहेत. या सर्व नाट्य परंपरा जगापुढे आणण्याची गरज आहे असे सांगताना न्यूयॉर्क मधील ‘मेट गाला‘ फॅशन महोत्सवाप्रमाणे मुंबईत जागतिक रंगभूमीचा वार्षिक महोत्सव व्हावा, अशी अपेक्षा राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे …