अनाधिकृत बांधकाम धारकांना महापालिकेतर्फे नोटीस

Oplus_131072

अनाधिकृत बांधकाम धारकांना महापालिकेतर्फे नोटीस कोल्हापूर : महानगरपालिका हद्दीतील मौजे उचगाव, कोल्हापूर गांधीनगर मेनरोड या ठिकाणी कोल्हापूर महानगरपालिकेची पुर्व परवानगी न घेता 204 मिळकतधारकांनी मा.सर्वोच्य न्यायालयाचे एस.एल.पी.नं. 10001/2018 चे जैसे थे आदेश असताना, दुस-या सुधारित मंजूर विकास योजनेनुसार शेती तथा ना विकास विभाग क्षेत्रामध्ये जागा असताना दि.03 जून 2022 रोजी जलसंपदा विभागामार्फत प्रसिद्ध पुररेषा नकाशामध्ये निळी पुररेषा मध्ये अंशत:, पुर्णत: बांधकाम बाधीत होत असताना, दुस-या सुधारित मंजूर विकास योजनेनुसार आरक्षण क्रं.158 ट्रक टर्मिनस, आ.क्र. 157 कचरा डेपोच्या आरक्षणामध्ये बाधित क्षेत्रामध्ये असतानाही अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे केलेली आहेत.
सध्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.22 एप्रिल 2026 रोजीने सदरची जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर कोल्हापूर महानगरपालिका तर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 52 व 53 नुसार निळ्या पुररेषामध्ये बाधित होणा-या व आरक्षणामधील मिळकतींना व जैसे थे आदेशाचा भंग करून बांधकाम केलेल्या मिळकतींना 7 दिवसात सदरची अनधिकृत बांधकामे काढून घेण्यास दि.30 एप्रिल 2024 रोजीने नोटीसा बजावण्यात आलेल्या होत्या. शेती तथा ना विकास विभागामध्ये बाधीत होणा-या मिळकतींना 10 दिवसात कागदपत्रे सादर करणे व सदरची अनधिकृत बांधकामे काढून घेण्यास नोटीस बजाविण्यात आलेल्या होत्या. ज्या मिळकतीमधील बांधकामांना 7 दिवसाची नोटीस देण्यात आलेली होती. त्यांची मुदत 07 मे 2026 रोजी संपल्याने दि.08 मे 2026 रोजी पासून सदरची बांधकामे कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून निष्काशित करण्याचे नियोजन कोल्हापूर महानगरपालिकेने केलेले होते. तथापि, मा.सर्वोच्च न्यायालय W.P.No. 295/2022 मध्ये विनापरवाना बांधकाम निष्काशित करणेकामी दिलेले आदेश व मार्गदर्शक तत्वानुसार कोणतीही पाडकाम, demolition कारवाई ही कायद्याने स्थापित प्रक्रियेचे पालन करूनच करण्यात यावी. तसेच संबंधित मालक, धारकास कारणे नमूद असलेली नोटीस देणे, सुनावणीची संधी देणे व सक्षम प्राधिकरणाने कारणयुक्त आदेश पारित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा प्रशासनाने भंग केलेला आहे असे मानले जाते.
त्या अनुषंगाने तेथील सर्व अनधिकृत बांधकाम धारकांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 53(1) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार पुनश्च: नोटीसी देण्यात येत आहे.