मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता पाठपुराव्यासाठी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

            मुंबई  : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता सेवानिवृत्त (भाविसे) अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तसेच सरहद संस्था, पुणे चे अध्यक्ष संजय नहार हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

            भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहीत केले आहेत. या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2012 रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने इतिहास संशोधन करुन जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासून त्याआधारे एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे.

            समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि. 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील दि. 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांच्या स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

            या समितीतील एक पदाधिकारी महिन्यातून एकदा दिल्ली येथे संस्कृती मंत्रालय, केंद्र शासन यांच्याकडे व वरिष्ठ स्तरावर संपर्क करुन मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत पाठपुरावा करतील. त्यानंतर हे  पदाधिकारी शासनास प्रगती अहवाल सादर करतील, असे याअनुषंगाने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.